file image

सर्लाही – प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले सरकारले सुरक्षा निकायको विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको तर शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान प्रविधि र पूर्वाधार विकासलाई बेवास्ता गरेको भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्।

बिहीबार ‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा बोल्दै उनले नेपालको जनसंख्याको अनुपातमा सुरक्षाकर्मीको संख्या विश्वमै उच्चमध्ये रहेको दाबी गरे। यस्तो अवस्थामा थप सुरक्षा संरचना विस्तार गर्नुको सट्टा राज्यले शिक्षा, अनुसन्धान र प्रविधिको विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सिंहले सरकारले विकासका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुभन्दा सुरक्षा संयन्त्रलाई थप बलियो बनाउन खोजेको आरोप लगाउँदै यसको उद्देश्यप्रति समेत प्रश्न उठाए। उनले मधेसी, जनजाति, दलित तथा थारु समुदायका आन्दोलनहरूमा सुरक्षा बलको प्रयोग बढी हुने गरेको टिप्पणी गरे।

उनका अनुसार सुरक्षा निकायको अत्यधिक उपस्थितिले विशेषगरी मधेसका नागरिकमा मनोवैज्ञानिक त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको छ। त्यसैले मधेस क्षेत्रमा परिचालित सशस्त्र प्रहरीको पुनरावलोकन गरी फिर्ता बोलाउन उनले सरकारसँग माग गरे।

आन्दोलनका क्रममा सधैं आर्थिक रूपमा कमजोर र विपन्न परिवारका नागरिकले मात्रै ज्यान गुमाउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले नेतृत्व तहका प्रभावशाली वर्गका सन्तानहरू भने त्यस्तो परिस्थितिबाट जोगिने गरेको बताए। लोकतन्त्रको मूल उद्देश्य कमजोर र सीमान्तकृत समुदायको संरक्षण हुनुपर्ने उनको धारणा थियो।

राष्ट्रियताको विषयमा पनि सरकारको नीति असफल भएको दाबी गर्दै सिंहले लाखौं नेपाली युवा रोजगारीको खोजीमा मलेसिया, कतार र साउदी अरबलगायतका मुलुक जान बाध्य भइरहेका बेला उनीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने नीति आवश्यक रहेको बताए। युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्दै देशभित्र अवसर सिर्जना गर्नु नै वास्तविक राष्ट्रियताको आधार हुने उनको भनाइ थियो।

सांसद सिंहले सुरक्षा निकायको परिचालन, भूमिका र पछिल्ला गतिविधिबारे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विस्तृत छलफल गरिनुपर्ने माग समेत गरेका छन्।